संसद के सत्र, सत्रावसान, और विघटन Sessions of Parliament, Prorogation and Dissolution

राष्ट्रपति को दोनों सदनों को आहूत करने की, सत्रावसान और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति है। आहूत करने के बारे में संविधान ने राष्ट्रपति पर एक कर्तव्य अधिरोपित किया है, वह यह है कि वह दोनों सदनों को ऐसे अंतराल पर आहूत करेगा कि एक सत्र की अंतिम बैठक 6 मास से अधिक का अंतराल नहीं होगा [अनुच्छेद 85(1)]।

इस संदर्भ में सत्रावसान और विघटन का स्थगन से विभेद करना उपयोगी होगा।

संसद के प्रथम अधिवेशन और उसके सत्रावसान या विघटन के बीच की अवधि को सत्र कहा जाता है। दीर्घावकाश संसद के सत्रावसान होने और नए सत्र में उसके समवेत होने के बीच के समय को कहते हैं।

सदन की बैठक (i) विघटन (ii) सत्रावसान (iii) स्थगन द्वारा समाप्त की जा सकती है।

• ज्ञातव्य है कि केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है। विघटन दो प्रकार से होता है-

1. समय व्यतीत हो जाने पर अर्थात् 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर या आपात की उद्घोषणा के दौरान विस्तारित अवधि की समाप्ति पर।
2. राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 85(2) के अधीन शक्ति के प्रयोग द्वारा।

• राष्ट्रपति विघटन और सत्रावसान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। लोकसभा और राज्यसभा की दैनिक बैठकों को स्थगित करने की शक्ति क्रमशः लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को है। विघटन से लोकसभा का अंत हो जाता है। सत्रावसान से केवल सत्र की समाप्ति होती है। स्थगन से संसद के सत्र की विधिमान्यता का अंत नहीं होता केवल विनिर्दिष्ट समय के लिए कामकाज का आगे चलना स्थगित हो जाता है। स्थगन घंटे, दिन या सप्ताह के लिए हो सकता है।
• विघटन से विद्यमान लोकसभा के जीवनकाल का अंत हो। जाता है, जिससे सदन के समक्ष लम्बित सभी विषय विघटन पर समाप्त हो जाते हैं। यदि इन विषयों को आगे बढ़ाना है तो उन्हें नए निर्वाचन के पश्चात् आगामी सदन में पुनः रखना होगा। इस लम्बित कामकाज के अंतर्गत न केवल सूचना प्रस्ताव आदि आते हैं बल्कि विधेयक भी आते हैं। वे विधेयक भी जो राज्यसभा में प्रारंभ हुए थे और लोकसभा को भेजे गए थे तथा वे विधेयक भी जो लोकसभा में प्रारंभ हुए थे और राज्यसभा को भेजे गए थे और विघटन की तारीख को राज्यसभा में लम्बित थे। किंतु ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में लम्बित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, विघटन पर समाप्त नहीं होगा। सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के आशय की राष्ट्रपति की अधिसूचना के पश्चात् यदि लोकसभा का विघटन बीच में हो जाता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पर इसका प्रभाव नहीं होगा, अनुच्छेद [108(5)]। 

संसदीय ढंग की सरकार में कार्यकारिणी शक्ति विधानमंडल के सदस्यों के समूह के हाथों में रहती है। इस समूह को सदन का विश्वास मत प्राप्त होता है और यह सत्ता में तभी तक रहता है जब तक इसे बहुमत का समर्थन हासिल है। इस तरह संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य कैबिनेट का गठन करना और उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इस विशिष्ट लक्षण का उप-प्रमेय यह है कि लोकसभा की यह भी देखना होता है कि कैबिनेट उसी समय तक सत्ता में रहे जब तक उसे सदन के बहुमत का समर्थन हासिल है। कैबिनेट नीतियों का निर्माण करती है। परंतु संसद को उन पर बहस करने व विश्लेषण करने का अधिकार है ताकि जनता के वैकल्पिक दृष्टिकोणों का मूल्यांकन कर सके।

कार्यकारिणी पर नियंत्रण प्रश्नों, अनुपूरकों, प्रस्तावों, स्थगन-प्रस्तावों के माध्यम से होता है। बहस और विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर की प्रक्रिया में संसद, सूचना प्राप्त करने के प्राधिकृत साधन के रूप में कार्य करती है। कानून निर्माण संसद का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। संविधान संशोधन इसकी शक्तियों के अंतर्गत आता है।