भारतीय संविधान ने देश की शासन प्रणाली के रूप में संसदीय शासन व्यवस्था को चुना है। इस शासन व्यवस्था में

रक्षा मंत्रालय की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में 1776 में सैनिक विभाग के रूप में हुई

भारत की संघीय सरकार के वित्तीय प्रशासन एवं उससे सम्बन्धित विभिन्न राज्यों के वित्तीय मामलों के निपटारे का पूर्ण दायित्व

स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में 1878 संचालन गोपनीयता विभाग द्वारा किया जाता था। 1946

भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों में गृह मंत्रालयका स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रोटोकॉल नियमों के अनुसार, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री

भारत सरकार (कामकाज का आबंटन) नियम, 1961 के प्रावधानों के तहत मंत्रिमंडल सचिवालय प्रत्यक्षतः प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है।

संघीय सरकार की विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देने तथा राष्ट्रपति द्वारा नियोजित कर्तव्यों की पूर्ति के लिए संविधान में

यद्यपि सैद्धांतिक रूप से संविधान द्वारा प्रदान की गई समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है तथापि यथार्थ में कार्यपालिका

संविधान के भाग-V के अध्याय-1 (अनुच्छेद-52 से 78 तक) के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। भारत की

अर्थ एवं परिचय अधिकारों एवं कर्तव्यों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। अधिकारों का अभिप्राय है की मनुष्य को कुछ स्वतंत्रताएं

मूल अधिकारों एवं निर्देशक तत्वों का एक ही उद्गम स्रोत है। 1928 के नेहरू प्रतिवेदन में, जिसमें भारत के लिए