राज्य की मंत्रिपरिषद भारतीय संविधान में राज्यपाल के परामर्श तथा सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है (अनुच्छेद

साधारण संरचना भारतीय संविधान में दोहरी सरकार की व्यवस्था है- एक केंद्र में तथा दूसरी विभिन्न राज्यों में। संविधान के

पद एवं योग्यता स्वतंत्र लेखा परीक्षा की व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र का एक आवश्यक उपादान है। कार्यपालिका के वित्तीय आदान-प्रदान का

संसदीय निगरानी अधिक प्रभावी एवं सार्थक हो इस दृष्टि से संसद को ऐसी एजेंसी की आवश्यकता होती है जिसमें संपूर्ण

संसद विभिन्न प्रावधानों या व्यवस्थाओं द्वारा संसदीय प्रक्रिया को चलाती और व्यवस्थित करती है, जो इस प्रकार है- प्रश्न काल:

संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत

धन विधेयक Money Bills भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इस अनुच्छेद के

भारतीय संविधान ने वैधानिक विधि के लिए कुछ व्यवस्थाएं निश्चित की हुई हैं। इन व्यवस्थाओं के अतिरिक्त वैधानिक प्रक्रिया के

संसद के दोनों सदनों के संविधान के अधीन कुछ विशेषाधिकार हैं। संविधान का अनुच्छेद 105, वाक्-स्वातंत्र्य और प्रकाशन का अधिकार

राष्ट्रपति को दोनों सदनों को आहूत करने की, सत्रावसान और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति है। आहूत करने के

राज्यसभा राज्यसभा अपने नाम के अनुरूप राज्यों की परिषद है। यह अप्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान