पेंशन का अधिकार छीना नहीं जा सकता: सर्वोच्च न्यायालय Pension rights can not be taken: Supreme Court
अगस्त, 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सरकारी कर्मचारी जिसके विरुद्ध विभागीय या आपराधिक कार्रवाही चल
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Read moreसर्वोच्च न्यायालय के नीतिगत फैसलों पर निर्णय देने से बचना चाहिए। न्यायमूर्ति सीके प्रसाद और वी गोपाल गौड़ा की खंडपीठ
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Read moreसर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आर.एम. लोढा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खण्डपीठ ने 14 जुलाई, 2013 को फैसला दिया कि
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