राष्ट्रीय दूरसंचार नीति केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मई, 2012 को नई दूरसंचार नीति-2012 को मंजूरी प्रदान की। नई नीति 13

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति-2012 को विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रियाएं जानने के पश्चात् 26 अक्टूबर, 2012 को अंतिम रूप दे दिया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी ड्राफ्ट राष्ट्रीय नीति, 2011 सात अक्टूबर, 2011 को जारी की गई। नीति में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, वित्तीय

राष्ट्रीय खनिज नीति (1993) की समीक्षा के लिए योजना आयोग द्वारा गठित होदा समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार

भारत सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी) की घोषणा विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू होने के बाद, 2 फरवरी, 2005

भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिशों को मानते हुए और राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद 16

28 जुलाई, 2000 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं- भारतीय

भारत सरकार ने 4 नवंबर, 2011 को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति घोषित की, जिसका लक्ष्य एक दशक के भीतर जीडीपी में

सरकार ने जुलाई 1991 के बाद से औद्योगिक नीति के तहत् जो कदम उठाए,उनका उद्देश्य देश की पिछली औद्योगिक उपलब्धियों

लोक नीतियां सरकारी निर्णय होते हैं, और वस्तुतः उन गतिविधियों का परिणाम होती हैं जिन्हें सरकार निश्चित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत् सूची-III की 28 मद के रूप में परोपकार (चेरिटी) एक समवर्ती विषय