सरकार ने विश्व जल दशक 1980 में ग्रामीण स्वच्छता की ओर ध्यान देना शुरू किया। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता अभियान की

भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने के लिए

पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसे सामान्य तौर पर मध्यान्ह भोजन (एमडीएम) योजना के नाम से जाना जाता है,15 अगस्त,

एन.आर.एच.एम. की शुरुआत 2005 में गरीब व्यक्तियों पर बल देते हुए ग्रामीण इलाकों और दूरस्थ इलाकों में सुलभ, वहनीय और

2001-02 में शुरू किया गया सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) वर्तमान में चल रहा एक व्यापक कार्यक्रम है और प्रारंभिक शिक्षा

समन्वित बाल विकास सेवा 1975 में केंद्र-प्रायोजित योजना के तौर पर शुरू की गई। इसके उद्देश्य हैं- 6 वर्ष से

गांवों में आवास की कमी को दूर करने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) की उप-योजना के रूप में

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है जो सरकार के सबसे महत्वपूर्ण

राष्ट्रीय पुनःस्थापना एवं पुनर्वास नीति 2007 सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण से उपजी अधिकतर चिंताओं को व्यक्त करती है। एनपीआरआर-2007 के

सरकार द्वारा 2001 में लागू की गई महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास और सशक्तिकरण

राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 खेलों को बढ़ावा देने तथा प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने वर्ष 2001