जंगल बाहुल्य गांवों के विकास के लिए कार्यक्रम Programme for the Development of Forest-Dominated Villages
दसवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत जंगल बाहुल्य गांवों का विकास जनजाति विकास के क्षेत्र में एक अहम हिस्सा है। योजना आयोग ने
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Read moreसंवैधानिक प्रावधान के तहतू अनुच्छेद 244 में कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से किसी भी क्षेत्र को
Read moreनागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 एवं छुआछूत निवारण अधिनियम 1989 को सख्ती से लागू करने के लिए आयोग दृढ़ संकल्प
Read moreअनुसूचित जातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संवैधानिक
Read moreयह भी संवैधानिक संस्था है जोसफाई कर्मचारियों की शिकायत,परेशानी, भेदभाव और कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रम को लागू करता है उनके
Read moreबहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत् राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ निकाय के रूप में वर्ष 1987 में ट्राइफेड की
Read moreअनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास की गति को तेज करने और उस पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय
Read moreराष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) आय अर्जन की विभिन्न गतिविधियों के लिए उन लोगों को ऋण सुविधाएं
Read moreमंडल निर्णय (वर्ष 1992) के तौर पर विख्यात उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करते हुए वर्ष 1993 में राष्ट्रीय
Read moreअधिसूचित अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों के बीच, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 30 सितंबर, 1994 को राष्ट्रीय
Read moreवक्फ बोर्ड के कामकाज से संबंधित मुद्दों और देश में वक्फ के समुचित प्रशासन से संबंधित मुद्दों के बारे में
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