कैरेबियाई समुदाय और साझा बाजार Caribbean Community and Common Market – CARICOM

यह संगठन विशिष्ट क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने और विदेश नीतियों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से 15 कैरेबियाई देशों को एक मंच पर लाता है।

मुख्यालय: जॉर्जटॉउन (गुयाना)।

सदस्यता: एंटीगुआ और बरबूदा, बहामास, बारबाडोस, बेलिज, डोमिनिका, ग्रेनेडा, गुयाना, हैती, जमैका, मौंसेरात, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेट और ग्रेनेडाइन्स, सूरीनाम, तथा त्रिनिदाद और टोबैगो।

सहयोगी सदस्य: एंग्युला, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, केमैन द्वीप, टक्र्स एवं कैकोस द्वीप समूह।

पर्यवेक्षक सदस्य: अरुबा, कोलंबिया, डोमिनिकन गणराज्य, मेक्सिको, नीदरलैंड, एन्टीलिस, प्युर्टो रिको और वेनेजुएला। आधिकारिक भाषा: अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, डच।

उद्भव एवं विकास

कैरिबियाई समुदाय और साझा बाज़ार (Caribbean Community and Common Market-CARICOM) की उत्पत्ति एफ्टा और लाफ्टा की तर्ज पर 1968 में स्थापित कैरेबियाई मुक्त व्यापार संघ (कैरिफ्टा) से हुई। कैरिफ्टा स्वयं कैरेबियाई राष्ट्रकुल देशों तथा अन्य कैरेबियाई और वेस्ट इण्डियन देशों में सहयोग विकसित करने के लिये किये गये अनेक पिछले प्रयासों का प्रतिफल था। 1973 में कैरेबियाई राष्ट्रकुल देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अल्प-विकसित अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जॉर्जटाउन (गुयाना) में कैरिफ्टा को कैरीकॉम में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। तद्नुसार बारबाडोस, गुयाना, जमैका और त्रिनिदाद के प्रधानमंत्रियों ने कैरीकॉम स्थापित करने के लिये 4 जुलाई, 1978 को चागुआरामास (त्रिनिदाद) में चागुआरामास संधि (Treaty of Chaguaramas) पर हस्ताक्षर किए। यह संधि 1 अगस्त, 1973 से प्रभाव में आई, यद्यपि कैरीकॉम औपचारिक रूप से मई 1974 में ही कैरिफ्टा का स्थान ले सका। कैरिफ्टा के अन्य सदस्य- एंटीगुआ और बारबूडा, बेलीज, डोमोनिका, ग्रेनेडा, मौन्सेरात, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लुसिआ और सेंट विंसेंट तथा ग्रेनेडाइन्स, जुलाई 1979 तक कैरीकॉम के सदस्य बन चुके थे। बहामास ने समुदाय (साझा बाजार की नहीं) की सदस्यता 1983 में ग्रहण की। सूरीनाम को 1995 में इस संगठन में सम्मिलित किया गया; यह पहला कैरीकॉम सदस्य था, जिसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी थी।

हैती की सदस्यता को 29 फरवरी, 2004 से जून 2009 तक प्रभावी रूप से निलम्बित रखा गया, जब राष्ट्रपति को अपदस्थ कर दिया गया था। कैरीकॉम ने घोषणा की कि कैरीकॉम में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार अपने नेता को पदच्युत कर सकती है। इसके अनुसरण में हैती के राष्ट्रपति रेने प्रेवल के लोकतांत्रिक चुनाव ने संकट को समाप्त कर दिया।

1989 में, जब सरकार के प्रमुखों ने साझा बाजार को एकल बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने का निर्णय लिया जिसमे अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्द्धात्मक वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवाओं का प्रावधान के आधार पर कारक स्वतंत्र रूप से गमन कर सकें।

1993 और 2000 के बीच, अंतर्सरकारी टास्क फोर्स (आईजीटीएफ), सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के संघटन से बनी, ने संधि के संशोधन के लिए नौ प्रोटोकॉल प्रस्तुत किए। इन नौ प्रोटोकॉल को संधि के एक नए संस्करण के सृजन हेतु बाद में संयुक्त कर लिया गया जिसे रिवाइज्ड ट्रीटी ऑफ चगुआरामस इस्टेब्लिशिंग द कैरेबियन कम्युनिटी, जिसमें कैरीकॉम एकल बाजार एवं अर्थव्यवस्था (सीएसएमई) शामिल है, के नाम से पुकारा गया।

वर्ष 2001 में, सरकारों के प्रमुखों ने चगुआरामस की संशोधित संधि पर हस्ताक्षर किए। सदस्य देशों के बीच संशोधित संधि के हिस्से के तौर पर इसमें कैरिबियन न्यायालय की स्थापना एवं क्रियान्वयन भी शामिल है।

कैरीकॉम एकल बाजार एवं अर्थव्यवस्था (सीएसएमई) संधि अंतिम तौर पर 1 जनवरी, 2006 से प्रवृत्त हो गयी और बारबडोस, बेलिज, जमैका, गुयाना, सूरीनाम और त्रिनिदाद एवं टोबैको इसके पहले पहले संपूर्ण सदस्य बने। जुलाई 2006 में, इसकी कुल सदस्यता 12 तक पहुंच गई जब एंटिगुआ एवं बारबूडा, डोमोनिका, ग्रेनाडा, सेंट किट्स एण्ड नेविस, सेंट लूसिया तथा विन्सेंट और ग्रेनेडिन्स इसके पूर्ण सदस्य बन गए।

उद्देश्य

पूर्व कैरिफ्टा में विद्यमान एकीकरण प्रक्रिया को और गहरा बनाना, सभी सदस्य देशों के लिये एकीकरण के एकसमान लाभ सुनिश्चित करना, कुछ निश्चित उप-क्षेत्रीय साझा सेवाओं का संचालन करना तथा सदस्यों की विदेश नीतियों में समन्वय सुनिश्चित करना कैरीकॉम के प्रमुख उद्देश्य हैं।

संरचना

कैरीकॉम का संचालन शासनाध्यक्ष सम्मेलन, शासनाध्यक्ष ब्यूरो, कैरेबियन समुदाय मंत्रिपरिषद, कैरिबियन समुदाय संसदग्ज्ञ सभा (Assembly of the Caribbean Community Parliamentarians) तथा सचिवालय के माध्यम से होता है।

सुविधा (एमसीएफ) ने 1977 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। लेकिन अपनी साख सीमा से बाहर आने के फलस्वरूप एमसीएफ वर्ष 1983 में समाप्त हो गई।

नासाऊ संधि, 1984 में सदस्य देशों में उत्पादन बढ़ाने, आयात कम करने तथा साझा बाह्य शुल्क व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिये एक नई समय-सारणी बनाने के उद्देश्य से संरचनात्मक समायोजन (structural adjustment) का प्रावधान था। फिर भी क्षेत्र के आन्तरिक व्यापार में गिरावट जारी रही। 1989 के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन में कम-से-कम समय में एक साझा क्षेत्रीय बाजार के गठन का निर्णय लिया गया। चागुआरामास संधि के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिये एक वेस्ट इंडियन आयोग का गठन हुआ। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एकीकरण प्रक्रिया में मजबूती लाने तथा एक बड़े अंग-एसीएस, के गठन की सिफारिश की, (एसीएस की स्थापना 1994 में हुई)।

1990 के शिखर सम्मेलन में सामूहिक शुल्क व्यवस्था को 1 जनवरी, 1991 से लागू कर देने का निर्णय लिया, यद्यपि सदस्यों को व्यवस्था के पूर्ण पालन को स्थगित करने की सुविधा प्राप्त थी। 1991 के शिखर सम्मेलन में कैरीकॉम नेताओं ने एकल मुद्रा के साथ साझा बाजार के गठन की मांग की तथा 50 मिलियन कैरीकॉम निवेश कोष के गठन को अधिकृत किया। 1993 में कैरीकॉम नेताओं ने यह अनुभव किया कि पड़ोसी देशों या/अन्य संगठनों से प्रत्यक्ष आर्थिक संबंध स्थापित करना उनके हितों के लिये सबसे लाभकारी कदम होगा। समुदाय के निर्णयों के अक्रियान्वयन या धीमे क्रियान्वयन की क्षेत्र की धीमी आर्थिक प्रगति के लिये जिम्मेदार माना गया। 1996 के शिखर सम्मेलन में कैरीकॉम ने क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में और आगे बढ़ने के लिये लालफीताशाही और अन्य संस्थागत बाधाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया।

1998 में चागुआरामास संधि में संशोधन के लिये दो अतिरिक्त प्रोटोकॉलों पर हस्ताक्षर किये गए- औद्योगिक नीति, जिसका लक्ष्य सेवाओं और वस्तुओं का प्रतियोगी और सतत उत्पादन सुनिश्चित करना हो, पर प्रोटोकॉल तथा कृषि उत्पादन को बाजारोन्मुखी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धात्मिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ बनाने संबंधी कृषि नीति पर प्रोटोकॉल। 1999 में तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉलों- व्यापार नीति, परिवहन नीति और पिछड़े देशों से संबंधित, पर हस्ताक्षर किये गये। कैरेबियन न्यायालय और क्षेत्रीय न्याय रक्षा कार्यक्रम के गठन को भी स्वीकृति डी गई।

हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ सदस्यों के मध्य तनावपूर्ण संबंध रहने के कारण इस क्षेत्र के लिये अमेरिकी सहायता में कमी आई है।

वर्ष 2000 के आस-पास कैरीकॉम ने स्थानीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार हिस्सेदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) की स्थापना पर बल दिया। भूतकाल में, यह कैरीबियन रीजनल निगीशिएटिंग मशीनरी (सीआरएनएम) के साथ गठजोड़ करके किया गया; हालांकि, 2009 में, कैरीकॉम सरकार के प्रमुखों ने सीआरएनएम के लिए मतदान किया कि वह कैरीबियन कम्युनिटी संगठन में मिल जाए जहां इसका पुनर्नामकरण कैरीकॉम ऑफिस ऑफ ट्रेड निगीशिएशन (ओटीएन) के नाम से किया जाएगा।

वर्ष 2005 में, 13 कैरीकॉम देशों ने वेनेजुएला के साथ तेल गठबंधन पेट्रोकैरिबे पर हस्ताक्षर किए, जिसने इन्हें भुगतान प्रमुखता की दशा में तेल खरीदने की अनुमति प्रदान की।

वर्ष 2009 तक, 12 कैरीकॉम सदस्य राष्ट्रों ने कैरीकॉम पासपोर्ट शुरू किया। कैरीकॉम सदस्यों में बहामास, मोंतसेरात और हैती ने साझा पासपोर्ट जारी नहीं किया। कैरीकॉम पासपोर्ट इस बात की जागरूकता उत्पन्न करता है कि कैरीकॉम के नागरिक समुदाय के नागरिक के साथ-साथ देश विशेष के नागरिक भी हैं।