राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति National Policy on Electronics – NPE
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति-2012 को विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रियाएं जानने के पश्चात् 26 अक्टूबर, 2012 को अंतिम रूप दे दिया गया। इस नीति का मसौदा (draft) सरकार ने पहले ही जारी कर दिया था। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (ESOM) को सशक्त कर वर्ष 2020 तक देश में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मैन्यूफैक्चरिंग सेगमेंट का टर्नओवर 400 अरब डॉलर का करने का लक्ष्य राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012 में निर्धारित किया गया है। इसके लिए 100 अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी तथा विभिन्न स्तरों पर रोजगार के 28 मिलियन (2.8 करोड़) अवसर सृजित हो सकेंगे।
नई राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012 के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं-
- वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पद्धों इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (ESDM) तंत्र की स्थापना।
- रॉ मैटीरियल्स की घरेलू आपूर्ति को 20-25 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 2020 तक 60 प्रतिशत करना।
- ईएसडीएम सेक्टर का सालाना निर्यात 5.5 अरब डॉलर के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 2020 तक 80 अरब डॉलर करना।
- ईएसडीएम सेक्टर हेतु दक्ष मैन पॉवर तैयार करना। इसके लिए परास्नातक शिक्षा का विस्तार तथा 2020 तक प्रतिवर्ष डॉक्टरेट की 250 उपाधियां प्रदान करना।
- उच्च मानकों के विकास हेतु सुदृढ़ संस्थागत तंत्र का विराम करना।
- ईएसडीएम सेक्टर तथा सामरिक व अन्य आधारिक संरचना क्षेत्रों के बीच दीर्घकालिक सहभागिता स्थापित करना।
- ईएसडीएम सेक्टर में बौद्धिक सम्पति (intellectual property) के सृजन में ग्लोबल लीडर बनना।
- ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों सहित देश की घरेलू जरूरतों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों की जरूरतों के लिए उचित मूल्यों पर उपलब्धि के लिए समुचित प्रौद्योगिकी का विकास करना।
- ई-वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीकों को अपनाने के कार्य में तेजी लाना।